नई दिल्ली, 18 अप्रैल । दिल्ली सरकार विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति और भविष्य की योजनाओं का आकलन करने के लिए इस महीने के अंत में राष्ट्रीय राजधानी में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण शुरू करेगी।
यह सर्वेक्षण अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि को कवर करेगा। दिल्ली सरकार के योजना विभाग की ओर से जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक इकाइयां इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करेंगी।
सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम 1948, बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966, कंपनी अधिनियम, 2013, दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, समिति पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समितियां अधिनियम, खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड और उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केंद्र) के अंतर्गत पंजीकृत कारखाने और प्रतिष्ठान शामिल होंगे। अधिकारियों ने कहा कि औद्योगिक सर्वेक्षण नीति निर्माताओं और योजनाकारों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है क्योंकि संरचना, रोजगार के पैटर्न, इनपुट और आउटपुटआदि गतिविधियों की जानकारी मिलती है जिससे नीतियां बनाने में मदद मिलता है।
