नई दिल्ली, 21 अप्रैल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिल्ली ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की मूलभूत समस्याओं और अधिकारों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में विशाल ‘छात्र अधिकार मार्च’ का आयोजन किया।
विरोध प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से आए हजारों छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। अभाविप ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष 12 प्रमुख मांगों का एक माँगपत्र रखा है, जो छात्रों के शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े सुधारों पर केंद्रित है।
परिषद की मुख्य मांगों में विश्वविद्यालय को ‘पोर्टा केबिन’ मुक्त बनाना, अनिवार्य फायर सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित करना और 30 अप्रैल 2026 तक परीक्षा फॉर्म की लेट फीस से छूट दिलाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अभाविप ने पाँच वर्षीय लॉ की शुल्क को घटाने, अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन, नए हॉस्टलों का निर्माण और एक ‘सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल’ की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण मांग उठाई। सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देते हुए अभाविप ने थर्ड जेंडर छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को दिव्यांग सुगम्य बनाने पर भी विशेष जोर दिया है।
अभाविप ने ‘एक कोर्स , एक फीस’ और अकादमिक काउंसिल में छात्रों के प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए कॉलेज कैंटीन में स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने की भी पुरजोर अपील की है।
