जन-कल्याणकारी किसी भी योजना में अपात्र लाभान्वित न हों, पात्र व्यक्ति वंचित न रहे- जिलाधिकारी।

मैनपुरी, 16 जुलाई, 2024- जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक से अनुपस्थित सहायक विकास अधिकारी पंचायत बेवर का तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने, जिला दुग्ध अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्रों के निस्तारण, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में सोलर पंप स्थापना की खराब प्रगति पर उप कृषि निदेशक को चेतावनी जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदन पत्रों को निस्तारित कराकर पात्र किसानों को लाभान्वित करने में रूचि दिखाएं, जिला कृषि अधिकारी लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण में सहयोग कर प्रगति सुधारें। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्राप्त दावों का प्राथमिकता पर भुगतान करायें, कृषि रक्षा रसायन, कृषि यंत्रों पर मिलने वाली अनुदान की राशि तत्काल पात्र किसानों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से भेजी जाए।

श्री सिंह ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित करते हुए कहा कि खराब ट्रांसफार्मर प्राथमिकता पर बदले जाएं, शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, लाइन-लॉस रोकने की दिशा में ऊर्जा विभाग के अधिकारी कार्य करें, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार की गुंजाइश है, इस ओर ध्यान दिया जाए, विद्युत बिल सुधार से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता पर निपटाया किया जाए। उन्होंने परियोजना अधिकारी नेडा को आदेशित करते हुए कहा कि जनपद में संचालित गौशालाओं में कम से कम 01-01 सोलर लाइट की स्थापना का प्रस्ताव तैयार कर प्राथमिकता पर सोलर लाइट की स्थापना कराई जाए। उन्होने उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों से कहा कि दिव्यांग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य जाति की पेंशन हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन को प्राथमिकता पर जांच कर आख्या संबंधित विभाग को उपलब्ध करायें ताकि पात्रों को समय से पेंशन योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि संचालित गौशालाओं में पशु चिकित्साधिकारी प्रतिदिन भ्रमण कर संरक्षित गोवंशों की देखभाल करें, गौशाला में उपलब्ध दुधारू गायों को मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में गोपालकों को उपलब्ध कराया जाए, कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों के परिजनों को वरीयता दी जाए।

जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 में आवास योजना में लाभान्वित किए गए बड़ी संख्या में लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया है या आवास अधूरे हैं, सभी खंड विकास अधिकारी मौके पर जाकर स्थिति देखें, प्रत्येक लाभार्थी का स्वयं सत्यापन करें, सत्यापन के दौरान यदि कोई लाभार्थी अपात्र पाया जाए तो उसका आवंटन निरस्त कर उससे धनराशि की वसूली की जाए, अपात्र का चयन करने वालों को चिन्हित कर उसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हो, लाभार्थियों से तत्काल आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मनरेगा में भी जनपद की प्रदेश में 70वीं रैंक हैं, परियोजना निदेशक, खंड विकास अधिकारी इस ओर ध्यान दें, मनरेगा से कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, खंड विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण अभियान के तहत पीपल, बरगद, पाकड़ आदि बड़े पौधे रोपित करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने 15वें वित्त, राज्य वित्त की धनराशि के उपभोग में शिथिलता बरतने पर जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उपलब्ध धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में कार्य करें, प्रत्येक ग्राम पंचायत में साफ-सफाई के बेहतर प्रबंध हों, कूड़ा कलेक्शन सेंटर, कंपोस्ट खाद के गड्ढों, सोखपिट, नाली का निर्माण कराया जाए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल निकासी के बेहतर प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायत में रू. 10 लाख से अधिक धनराशि के कार्य संचालित है, वहां खंड विकास अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर संचालित कार्यों का सत्यापन करें, ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने समीक्षा के दौरान कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत निर्धारित 19 बिंदुओं से विद्यालयों को संतृप्त कराने में जनपद 50वीं रैंक पर है, नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में मूल-भूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय प्राथमिकता पर नगर क्षेत्र के विद्यालयों को सभी पैरामीटर्स में संतृप्त कराने में दिलचस्पी दिखाएं। उन्होंने कहा कि जनपद में निर्माणाधीन किसी भी परियोजना  पर धनाभाव के कारण कार्य बाधित न हो, जहां धनराशि अवमुक्त होनी हो तत्काल पत्राचार किया जाए, निर्माणाधीन सभी कार्यों में मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए, पारिवारिक लाभ योजना के कम से कम 10 प्रतिशत लाभार्थियों का रेंडम तौर पर सत्यापन के उपरांत ही उन्हें योजना का लाभ दिया जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ. मदनलाल, उप कृषि निदेशक एन.के. त्रिपाठी, जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला कृषि अधिकारी डा. सूर्य प्रताप, जिला पंचायत राज अधिकारी तुलसीराम के अलावा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण, विद्युत, जल निगम, आर.ई.डी., विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरुण कुमार शुक्ला ने किया।