देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड के हर एक जिले में प्रधानमंत्री मोदी के रुद्रपुर दौरे को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी झारखंड के महगमा विधानसभा से विधायक श्रीमती दीपिका पांडे ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के रुद्रपुर का दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो हाल के वर्षों में भयंकर बेरोजगारी, अभूतपूर्व पलायन, ध्वस्त होते इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात के कारण त्रस्त रहा है। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर हमारे सवालों पर अपनी बात रखेंगे कि उनकी सरकार राज्य में कोई सार्थक सुधार करने में विफल क्यों रही है.
दीपिका ने कहा की ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के साथ शारीरिक हिंसा और बेरहमी से हत्या के बाद 18 महीने से अधिक समय बीत चुका है। इस मामले में मुख्य आरोपी रिजॉर्ट के मालिक और बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य हैं। अंकिता की माता जी के नेतृत्व में आरएसएस महासचिव अजय कुमार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राज्य भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जेसीबी ऑपरेटर के हस्ताक्षरित हलफनामे से यह खुलासा होने के बाद कि उसने भाजपा विधायक रेनू बिष्ट और प्रमोद कुमार के आदेश पर रिसॉर्ट के दो सबूत वाले कमरों को ध्वस्त कर दिया, पीड़िता की मां ने उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है। मुख्यमंत्री भले ही बार-बार अंकिता के परिवार से साथ और समर्थन का वादा कर रहे हैं और पूरी क्षमता के साथ जांच का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन वह काम इसके ठीक विपरीत कर रहे हैं। पिछले महीने की ही शुरुआत में, एक पत्रकार को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने इस मामले में सरकार की जानबूझकर की गई लापरवाही को उजागर करने का साहस किया था। प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हैं कि अंकिता के परिवार को न्याय मिले? क्या न्याय की इस प्रक्रिया में बाधा डालने वाले भाजपा नेताओं के ख़िलाफ कोई कार्यवाही होगी?
हेमा नेगी हत्याकांड, पिंकी हत्याकांड, जगदीश चंद्र हत्याकांड, विजय वात्सल्य हत्याकांड, केदार भंडारी हत्याकांड, विपिन रावत हत्याकांड पर भी किसी की जबावदेही सुनिश्चित हुई?
राज्य सरकार के कई विभागों में भर्ती घोटाले हुएरू जैसे अधिनस्थ सेवा चयन आयोग घोटाला, लोक सेवा आयोग घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला, सहकारिता भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, इन घोटालों में कई गिरफ्तारियां भी हुई जिनमें अधिकांश भाजपा नेताध्कार्यकर्ता संलिप्त थे, हमारा आग्रह है कि कृपया बताएं कि हाकम सिंह किस पार्टी का पदाधिकारी है? हरीद्वार का संजय धारी वाल तथा नितिन चौहान किस पार्टी के मंडल अध्यक्ष और महामंत्री है?
राज्य मे बेरोजगारो ने जब रोजगार मांगा तब क्यों उन पर निर्मम लाठी चार्ज किया गया? इस लाठी चार्ज के दोषियों पर कार्रवाई क्यो नही हुई?
भाजपा सरकार उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौतियों – बेरोजगारी और पलायन का समाधान करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। 2021 में, एक त्ज्प् से पता चला कि पिछले 10 वर्षों में 5 लाख लोग राज्य से बाहर चले गए हैं – और पलायन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2020 का छैव् डेटा चिंताजनक रूप से बेरोजगारी की उच्च दर को दिखाता है। इसमें उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों के लगभग एक तिहाई युवा बेरोजगार हैं। भाजपा को इन चुनौतियों से निपटने के लिए काम करना चाहिए था लेकिन उत्तराखंड सरकार इस मामले में बिल्कुल संवेदनहीन रही है। 2022 में पेपर लीक घोटाले में एक भाजपा नेता को गिरफ्तार किया गया। इसने 1.6 लाख उम्मीदवारों की आशाओं और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जब युवा प्रदर्शनकारी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून में सड़कों पर उतरे, तो भाजपा सरकार ने उन पर लाठीचार्ज करवाने का शर्मनाक काम किया। इसी तरह अग्निपथ योजना ने उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी नौकरी की एक और संभावना को ख़त्म कर दिया है। इस स्थिति को देखते हुए, उत्तराखंड में ष्भूतिया गांवोंष् की संख्या बढ़ रही है। राज्य में संभावनाएं नहीं होने के कारण हताश और निराश लोगों ने इन गांवों को छोड़ दिया है। मोदी सरकार राज्य से बड़े पैमाने पर हो रहे इस पलायन को रोकने के लिए, गंभीर बेरोजगारी संकट के समाधान के लिए, या कम से कम लगातार हो रहे पेपर लीक को रोकने के लिए क्या कर रही है?
प्रधानमंत्री मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को अपनी सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि बताते हैं। उत्तराखंड के मामले में यह पूरी तरह से गलत है। यह राज्य हाल के वर्षों में बेतरतीब, गैर-जिम्मेदाराना और भ्रष्ट बुनियादी ढांचे के विकास के कारण कई आपदाएं देखने को मजबूर हुआ है। जोशीमठ जनवरी 2023 में तेजी से ष्धंसनाष् शुरू हो गया था। जमीन में बड़ी-बड़ी दरारें दिखाई देने से एक हफ्ते से भी कम समय पहले, वहां के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा के मुख्यमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने उनकी आशंकाओं को निराधार बताकर ख़ारिज कर दिया था। यह कई पहाड़ी शहरों में से एक है जो ख़तरे में है क्योंकि सरकार ने बिल्डरों को ठेका देने की जल्दी में अपने ही विशेषज्ञों की सलाह और चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया है। सिल्कयारा सुरंग, जहां दो सप्ताह से अधिक समय तक 41 श्रमिक फंसे रहे, के ढहने को लेकर आई एक ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि कान्ट्रेक्टर सुरक्षा सावधानियों के बजाय प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने को प्राथमिकता दे रहा था। बाहर निकालने के मार्गों, अलार्म प्रणाली और रियल टाइम निगरानी जैसे सुरक्षा के बुनियादी उपायों की उपेक्षा की गई। संयोग से, जिस फर्म ने सुरंग का कॉन्ट्रैक्ट जीता था, उसने 2019 से भाजपा को 55 करोड़ रुपए दिए – और भाजपा राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम के माध्यम से कांट्रेक्टर को वफादारी के साथ बचाती रही। प्रोजेक्ट की खामियों को बताने वाले और आलोचना करने वाले सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया। भाजपा सरकार उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किसके लिए कर रही है – कांट्रेक्टर्स के लिए या लोगों के लिए? भूस्खलन और भूकंपीय आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्र में, भाजपा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है कि सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो, और जनता का पैसा बर्बाद न हो? दीपिका पांडे ने कहा कि यह अत्यंत अफसोस की बात है कि मोदी पूरे देश में घूम-घूम कर हर जनसभा में सिर्फ अपने मन की बात जनता पर थोपने का काम करते हैं परंतु 2014 में देश की जनता से किए गए अपने वादों पर एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।
इस अवसर पर प्रदेष कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, महामंत्री विजय सारस्वत, मीडिया कॉडिनेटर राजीव महर्शि, महामंत्री नवीन जोशी, गोदावरी थापली, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. जसविन्दर सिंह गोगी आदि उपस्थित थे।
