सहारनपुर जनपद में प्रथम चरण 19 अप्रैल को होगा मतदान

2008 की एसएलपी (सी) संख्या 21455 (एस सुब्रमणियम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य) में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5 जुलाई 2013 के अपने निर्णय में निर्वाचन आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से निर्वाचन के घोषणा पत्र की अंतर्वस्तु के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। निर्णय में से उन निर्देशक सिद्धांतों को नीचे उद्धृत किया गया है जो दिशानिर्देशों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे

हालांकि विधि स्पष्ट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अधीन निर्वाचन के घोषणा पत्र के प्रतिज्ञाओं को भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जा सकता है, इस वास्तविकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहारों का वितरण निस्संदेह सभी लोगों को प्रभावित करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की जड़ों को काफी हद तक हिला कर रख देता है ।

निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने का सुनिश्चय करने के लिए और यह भी देखने के लिए कि निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल दल भ्रष्ट न हो जाए, निर्वाचन आयोग पहले भी आदर्श आचार संहिता के अधीन अनुदेश जारी करता रहा है। शक्तियों का वह स्रोत जिसके अधीन आयोग ये आदेश जारी करता है, वह संविधान का अनुच्छेद 324 है जो आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपता है।

हम इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हैं कि आम तौर पर राजनीतिक दल निर्वाचन की तारीख की घोषणा से पहले अपना निर्वाचन घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, उस परिदृश्य में, सच तो यह है कि निर्वाचन आयोग को तारीख की घोषणा से पहले किए गए किसी कार्य को विनियमित करने का प्राधिकार नहीं होगा। तथापि, इस बारे में एक अपवाद निर्मित किया जा सकता है क्योंकि निर्वाचन के घोषणा पत्र का प्रयोजन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय का उपर्युक्त निर्देश मिलने पर, निर्वाचन आयोग ने इस मामले में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों से परामर्श के लिए उनके साथ एक बैठक आयोजित की और इस मामले में उनके परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को नोट किया गया। परामर्श के दौरान, कुछ राजनीतिक दलों ने ऐसी दिशानिर्देशों के जारी होने का समर्थन किया, जबकि अन्य दलों की राय यह थी कि स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन पद्धति में घोषणा पत्र में ऐसे प्रस्ताव और वचन देना मतदाताओं के प्रति उनका अधिकार और कर्तव्य है । यद्यपि आयोग इस दृष्टिकोण से सिद्धांततरू सहमत है कि घोषणा पत्र तैयार करना राजनीतिक दलों का अधिकार है, फिर भी आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन और सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने पर कुछ प्रस्तावों और वचनों के अवांछनीय प्रभावों की उपेक्षा नहीं कर सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को अन्य के साथ-साथ संसद और राज्य विधान मंडलों का निर्वाचन संचालित करने का अधिदेश देता है। उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुए और राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने के बाद, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के हित में आयोग एतद्द्वारा निर्देश देता है कि राजनीतिक दल और अभ्यर्थी संसद या राज्य विधान मंडलों के किसी भी निर्वाचन के लिए निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे

निर्वाचन घोषणा पत्र में संविधान में प्रतिष्ठापित आदर्शों और सिद्धांतों के विरूद्ध कुछ भी शामिल नहीं होगा और इसके अतिरिक्त यह आदर्श आचार संहिता के अन्य उपबंधों के साथ सुसंगत होगा।

संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय तैयार करने का आदेश देते हैं और इसलिए निर्वाचन घोषणा पत्र में ऐसे कल्याण के वचनों के प्रति कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तथापि, राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से परहेज करना चाहिए जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता दूषित हो सकती है या अपने मताधिकार का उपयोग करने में मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है।

पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में, यह आशा की जाती है कि घोषणा पत्र में वादों की तार्किकता भी प्रतिबिंबित होगी और मोटेतौर पर इसके लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करने के तरीके और साधन विस्तृत रूप से इंगित होंगे। केवल उन वादों पर मतदाताओं का भरोसा हासिल किया जाना चाहिए जिन्हें पूरा किया जाना संभव हो।