नई दिल्ली, 27 फरवरी। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में गुरुवार को दो राष्ट्रव्यापी अभियानों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य राज्य सरकारों पर इस व्यापार समझौते का विरोध करने, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को बर्खास्त करने की मांग करने और राज्यों की ”वित्तीय स्वायत्तता बहाल करने” के लिए जीएसटी कानून में संशोधन करने का दबाव बनाना है।
एसकेएम ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि उसकी राज्य और राष्ट्रीय समितियों के सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों और विधानसभाओं में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे और किसान संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रस्ताव पारित करने के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करेंगे। एसकेएम ने एक ज्ञापन में राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे केंद्र से अमेरिका के साथ हुए ”राष्ट्र-विरोधी” व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने का अनुरोध करें।
