मैनपुरी – मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं विशेष जिला सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित बैंकर्स से कहा कि संचालित जन-कल्याणकारी, लाभार्थीपरक योजनाओं में स्वीकृत पत्रावलियों पर तत्काल ऋण-वितरण करना सुनिश्चित करें ताकि पात्र व्यक्ति अपना स्वतःरोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बन सके। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गत बैठक में समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने भारतीय स्टेट बैंक के सी.डी. रेशियो सुधारे जाने के निर्देश दिए गए थे, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का ऋण-जमानुपात गत माह 42.74 प्रतिशत था जो इस बार बढ़ाने के बजाय घटकर 42.46 प्रतिशत रह गया है, जिससे प्रतीत होता है कि एस.बी.आई. के अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होने असंतोष व्यक्त करते हुये कहा कि स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज में ग्रामीण आर्यावर्त बैंक द्वारा रुचि न लेने के कारण जनपद मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर डी-श्रेणी में चल रहा है, आर्यावर्त की शाखा नवटेढ़ा, दिहुली में क्रेडिट लिंकेज की सर्वाधिक पत्रावलियां लंबित हैं, सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक माह के अंत तक सभी पत्रावलियों को निस्तारित कर प्रगति सुधारें।
सी.डी.ओ. ने कहा कि जनपद की प्रत्येक बैंक का ऋण-जमानुपात 60 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए लेकिन भारतीय स्टेट बैंक का सीडी रेशियो में सुधार नहीं हो रहा है, जो चिंताजनक है, ऋण वितरण में प्राइवेट सेक्टर की आई.सी.आई.सी.आई., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस बैंक ने काफी बेहतर कार्य किया है। उन्होने संचालित विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करने पर पाया कि मुख्यमंत्री युवा स्वःरोजगार योजना में वार्षिक लक्ष्य 173 के सापेक्ष विभिन्न बैंकों में 202 पत्रावलियां प्रेषित की गई, जिनमें से बैंकर्स द्वारा 89 पत्रावलियों को स्वीकृत कर 66 पर ऋण उपलब्ध कराया गया, जबकि 72 पत्रावलियां बैंकर्स द्वारा वापस की गई, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में वार्षिक लक्ष्य 210 के सापेक्ष 263 पत्रावलियां बैंकों को प्रेषित की गई जिसमें से 88 पत्रावलियों को स्वीकृत कर 64 पर ऋण वितरण किया गया, 134 पत्रावलियां बैंकर्स द्वारा उद्योग विभाग को वापस की गयीं, एक जनपद-एक उत्पाद में वार्षिक लक्ष्य 120 के सापेक्ष 90 पत्रावलियां बैंकों को भेजी गयीं, जिसमें से 40 पत्रावलियों को स्वीकृत कर 31 पर ऋण वितरण किया जा चुका है।
उन्होने समीक्षा के दौरान बैंकर्स से कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, शिक्षा ऋण प्रगति, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टेण्डअप इण्डिया, एक जनपद-एक उत्पाद, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजनाओं में प्रेषित आवेदन पत्रों के सापेक्ष ऋण वितरण की प्रगति माह के अंत तक प्रगति सुधारें। बैठक में उपायुक्त एनआरएलएम शौकत अली, रिजर्व बैंक प्रतिनिधि मार्कण्डेय चतुर्वेदी, नवार्ड के प्रतिनिधि अनुपम दत्ता, उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चन्द, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पवन यादव सहित अन्य अधिकारी, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक अनिल प्रकाश तिवारी ने किया। (अंकित शुक्ला)
