घरेलू बोरवेल के लिए एक नयी नीति बनाने पर काम कर रही है सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में घरेलू बोरवेल के लिए एक नयी नीति पर काम कर रही है, जिसमें नौकरशाही से जुड़ी कुछ बाधाओं को दूर किया गया है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को मामूली शुल्क पर बोरवेल की अनुमति दी जाएगी। वर्मा ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में कई अवैध बोरवेल लगे हैं। लोगों को नोटिस जारी किए जाते हैं। बोरवेल लगवाने के लिए कई तरह की अनुमतियां लेनी पड़ती हैं। हम इन सब झंझटों को खत्म करेंगे। जल्द ही, दिल्ली सरकार एक नई बोरवेल नीति की घोषणा करेगी जिसके तहत घरेलू उपयोगकर्ताओं को आसानी से अनुमतियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिला मजिस्ट्रेट के अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। वर्मा ने कहा कि शहर की वर्तमान पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर जल प्रबंधन सरकार का लक्ष्य है। आधिकारिक तौर पर दिल्ली में लगभग 5,000 बोरवेल हैं, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है।