कैबिनेट के फैसले : 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में 11
प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तराखंड की पहली योग नीति और कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके
आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके
साथ ही सेवा क्षेत्र नीति 2024 और मेगा इंडस्ट्रियल की नई नीति भी मंजूर हुई है।
वित्त- प्रोक्योरमेंट: उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन को मंजूरी। स्थानीय लोगों को
रोजगार पर फोकस देते हुए नियमावली में प्रावधान किए गए। विभिन्न विभागों में पांच करोड़ तक के
काम स्थानीय के माध्यम से किये जाते थे। ये सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है।
ई श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार और डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकों की सीमा बधाई।
स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक के कार्य दिए जा सकते हैं।
एमएसएमई संबंधी बिंदु भी पास। लोवेस्ट टेंडर से 10 प्रतिशत अधिक तक एमएसएमई में डालना होगा
तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रोक्योरमेंट नॉन कंसेलटेंसी वाले कामों में भी अनुमन्यता। पारदर्शी टेंडर के लिए सिक्योरिटी राशि की
वजह से कागजी काम होता था। आने वाले समय में इसे ऑनलाइन किया जाएगा। टेंडर की सिक्योरिटी

ऑनलाइन जमा करने के लिए बैंक से ईबीजी की सुविधा देंगे। टेंडर पर शिकायत पर कार्रवाई के लिए
आइएफएमएस पोर्टल पर ग्रीवांस रिड्रेसल की व्यवस्था होगी। जेम्स का इस्तेमाल बढ़ेगा।
औद्योगिक विकास: उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल की नई नीति मंजूर। इसमें उद्योगों को 4 श्रेणी में बंटा
गया है। यह आगामी पांच साल के लिए होगी। 50 से 200 करोड़ की लार्ज- 50 स्थायी रोजगार पर
10% सब्सिडी मिलेगी। अल्ट्रा लार्ज की 200 से 500 करोड़ की योजना में 150 स्थायी रोजगार जरूरी।
इसमें 15% सब्सिडी मिलेगी। मेगा की 500 से 1000 करोड़ की योजना में 300 स्थायी रोजगार जरूरी
होंगे। अल्ट्रा मेगा की 1000 करोड़ से ऊपर की योजना होगी और इसमें 509 स्थायी रोजगार जरूरी होंगे।
उत्तराखंड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली के तहत मिथाइल एल्कोहल को शामिल करने पर मंजूरी।
राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली में लेखा संवर्ग के पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी।
राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट सदन में रखने पर मुहर।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 मंजूर। जहां पहले से सेवा क्षेत्र वाले संस्थान हैं, वहां सब्सिडी नहीं
मिलेगी। जहां नहीं हैं, वहीं सब्सिडी मिलेगी।
उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 पद सृजन को मंजूरी।
उत्तराखंड की योग नीति को मंजूरी। पांच नए योग हब स्थापित होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में 50% तक और
मैदानी क्षेत्रों मे 25% तक सबसिडी दी जाएगी। योग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के योग शिक्षक को250 रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
अटल आयुष्मान योजना, गोल्डन कार्ड के लिए 75 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। इससे अस्पतालों को
भुगतान होगा। सरकार एक नीति भी लाएगी, जिसके लिए हितधारकों से बात होगी।
देहरादून व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश की भांति किसी
संस्था के माध्यम से उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। जमीन भी उपलब्ध होगी। ये सुविधा
बेहद सस्ती दरों पर मिलेगी।